logo
बिहिबार, असोज २० २०७९
३० प्रतिशतसम्म आयात कम गर्ने लक्ष्य लिएका छौंः जनार्दन शर्मा

३० प्रतिशतसम्म आयात कम गर्ने लक्ष्य लिएका छौंः जनार्दन शर्मा


93
SHARES

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनको लागि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।

मंगलबार काठमाडौँमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्।

उनले सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग भएको भन्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजारमात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताए।

नेपाली उत्पादनमा वृद्धि गरी विदेशमा निर्यात बढाउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन उद्योगमा बढाउन आवश्यक भएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ।

उनले भने, ‘सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग छ। आयात प्रतिस्थापनको लागि उत्पादन वृद्धि गर्नुको अर्को विकल्प छैन। कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई एक स्तरको प्रशोधन गर्नसक्ने खालका साना उद्योगहरूमार्फत् आन्तरिक बजारमात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि नेपालको वस्तु निर्यात गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन क्षेत्रमा गर्नुपर्छ। उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्नेछ। अब उत्पादनशील क्षेत्रमा २ प्रतिशत प्रिमियम बढी भयो, यसले धेरै उद्योग समस्यामा छन्, यसलाई संसोधन गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक १ करोड भनिएको छ त्यसले पुग्दैन, त्यो नीतिलाई पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ। औधोगिक क्षेत्रहरू लगानीको अभावका धरासायी हुने अवस्था छ, त्यसबाट सरकारले बचाउनु पर्छ। उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौँ र यो चालु आर्थिक वर्षको मुल उद्देश्य त्यही हो। ३० प्रतिशतसम्म आयात कम गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। अहिले बजारमा भएको तरलता अभावको समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूसँग वृहत छलफल गरेर समाधान गर्नेछ।

अर्थमन्त्री शर्माले साना किसान र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न नसके मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जान नसक्ने बताए।

उनले सरकारले लघुवित्त लगानी कोष बनाउने तयारी गरेको बताए।

सरकारी संस्थानहरूमा भएको कोषहरूको समेत लगानी रहने गरी मन्त्रालयले लघुवित्त लगानी कोष नियमावली र कार्यविधि बनाइरहेको उनको भनाइ छ।

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार