जनतालाई केवल मत माग्ने र मत दिने मेसिनको रूपमा नलि‍‍औंः ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई दश वर्ष भित्रमा नेपाललाई दक्षिण एसियामा सम्पन्न मुलुकको रूपमा चिनाउने अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनमा जनतालाई मत माग्ने र मत दिने मेसिनको रूपमा मात्रै नलिई आफूहरूले १० वर्ष भित्रमा कमसेकम नेपाललाई दक्षिण एसियाको सम्पन्न मुलुकको रूपमा चिनाउने अभियानको रूपमा अघि बढाउने बताएका हुन्।

बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ‘मोबाइल डिभाईस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’को शुभारम्भ गर्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो हुनै नसक्ने दावी समेत गरे।

केहीले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको हालतमा अघि बढेको भन्दै भ्रम सृजना गरिरहेको तर त्यस्तो हुनै नसक्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो।

उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नका लागि मुलुकसामू धेरै सम्भावनाहरू रहेको पनि उल्लेख गरे।

मन्त्री कार्कीले भने, ‘सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ। निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाढि नबढिकन मुलुकलाई समृद्ध गराउने जुन हामी सबैको अभिलाषा छ, त्यो अभिलाषा पूरा हुन सक्दैन भन्ने कुरामा म पूर्णरूपले जानकार छु। एउटा भ्रम पनि सृजना गरियो( नेपालको अर्थतन्त्रको हालत श्रीलंकाको जस्तो हुँदैछ भनेर। हामी सचेत हुन जरुरी थियो र, मैले धेरै सार्वजनिक फोरमहरूमा बोलेको छु कि हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तो हुँदैन। हुन दिनु पनि हुँदैन। हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू छन्। ती सम्भावनाहरूलाई अवसरको रूपमा परिणत गरेर अब हामीसँग अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अहिले हामी निर्वाचनको संघारमा छौँ। र, हामीले जनतालाई केवल मत माग्ने र मत दिने एउटा मेसिनको रूपमा होइन, अब समुन्नत नेपालः समृद्ध नेपाली र १० वर्षभित्रमा कमसेकम दक्षिण एसियामा सम्पन्न मुलुकको रूपमा नेपाललाई चिनाउने अभियानको रूपमा यो निर्वाचनमा हामी जनताको सामू जानु पर्दछ।

उनले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार जानकार रहेको पटकपटक दोहोर्‍याए।

त्यस अवसरमा उनले ‘मोबाइल डिभाईस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ संचालनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेतसमेत गराए।