रेशम चौधरी छुटाउने अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको अलमल !

काठमाडौं । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश विवादमा परेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अलमल गरेकी छन् ।

मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो लगत्तै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको अध्यादेशबारे सरोकारवालाहरुबीच मतभेद र विरोध भएपछि सरकारले सिफारिस गरेको साता दिन बित्दा पनि राष्ट्रपतिले अघि बढाउन नचाहेकी हुन् ।

नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ सरकार र संसद गठन हुनै लाग्दा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवाला संघ संस्थाहरूबाट विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ दलकै कतिपय जिम्मेवार नेताहरुले समेत अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् ।

संविधान निर्माणका क्रममा कैलालीमा भएको टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी समेत रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई छुटाउन राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा अध्यादेश ल्याउनुपरेको सरकारले दावी गरेको छ ।चौधरीका सवालमा त्यति धेरै विरोध नभएपनि अध्यादेशमार्फत रौतहटको इँटा भट्टा हत्या प्रकरणमा जेलमा रहेका अफ्ताव आलमलाई समेत छाड्न खोजिएको आशंका भइरहेको छ । सोही आशंका र बाहिरी विरोधका कारण राष्ट्रपति उक्त अध्यादेश जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ ।

‘गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । यसमा राष्ट्रपति सकारात्मक हुनुहुन्न, शीतलनिवास स्रोतले भन्यो, फेरि ताजा जनादेश प्राप्त भइसकेको समयमा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्नुले सकारात्मक सन्देश जाँदैन ।

राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबुप्रसाद यादवले राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार गर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नेरनगर्ने विषय संविधान अनुसार हुन्छ । संविधानभन्दा बाहिर जान मिल्दैन, यादवको भनाइ छ, राष्ट्रपतिज्यू अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा हुनुहुन्छ । उहाँले मुलुक, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको हितमा निर्णय गर्नुहुनेछ ।

संविधानत राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरेको १५ दिनभित्र जारी वा फिर्ता पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश समेत जारी नगरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेशका सवालमा पनि सोही विधि अपनाउने मनस्थितिमा छन् । नागरिकता अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले सरकारलाई १५ बुँदे सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यसबेला राष्ट्रपतिमाथि चर्को आलोचना भएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओलीका पालामा तत्काल अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिले अर्को सरकारले गरेको अध्यादेशलाई वेवास्ता गरेको आरोप लागेको थियो ।

सत्तारुढबाटै अध्यादेशको विरोध

यसबीचम सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताले समेत अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका नेताहरुले विभिन्न माध्यममार्फत अध्यादेशको विरोध गरेका हुन् । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मादेखि माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले समेत अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

त्यसबाहेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक अगुवा तथा विभिन्न संघ संगठनका अगुवाहरुले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । नागरिक समाजलगायत बार एसोसिएनका पदाधिकारी र विभिन्न दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेरै अध्यादेश जारी नगर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।