राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगर्ने !

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले अघि बढाएको अध्यादेश जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकी छिन् ।

ताजा जनादेश प्राप्त भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा कामचलाउ हैसियतको सरकारले लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत विवादास्पद अध्यादेश ल्याउन खोजेको राष्ट्रपतिको बुझाइ छ ।

राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबुप्रसाद यादवले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएको अध्यादेश अगाडि बढाएर कार्यकारी प्रमुखले न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजेका कारण राष्ट्रपतिले अध्यादेशमाथि गम्भीर अध्ययन गरिरहेको बताए । नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई समेत मध्यनजर गरेर अध्यादेशका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानसम्मत निर्णय गर्ने उनले बताए ।

‘संसदीय प्रणालीमा कामचलाउ हैसियतको सरकारले अध्यादेश ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न छ । लोकतन्त्रमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ । एकातिर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, अर्कोतिर देशको कार्यकारी प्रमुखले त्यही विषयमा अध्यादेश ल्याउन खोज्दा न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन ? हामीले कानुनी राज अर्थात् कानुनको शासन खोजेको हो कि, शासनका लागि कानुन?’ यादवले भने, ‘त्यसैले राष्ट्रपतिज्यूले अहिले अध्यादेश अध्ययन गरिरहनुभएको छ । उहाँले नेपाल र नेपालीको, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको हितमा निर्णय गर्नुहुनेछ । यति भनिसकेपछि अध्यादेश के हुन्छ, आफैँ बुझ्नुस् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित मानव अधिकारवादी संघ–संस्था, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक अगुवासहित थुप्रै संघ–संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, देशको संविधानविपरीत ल्याउन खोजिएको भन्दै अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिँदै आएका छन् । सरकारको निर्णय लगत्तै विरोध बढेपछि राष्ट्रपतिले सल्लाहकार समूहसँग परामर्शसमेत गर्दै आएकी छिन् । सरकारले आइतबार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

नागरिक समाज, बार एसोसिएनका पदाधिकारी र विभिन्न दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेरै अध्यादेशका सम्बन्धमा सुझाव दिइरहेको पनि यादवले बताए । ‘अहिले नागरिक समाज, बार, विभिन्न दलका वरिष्ठ नेताहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ । उहाँहरूले भेटेरै पनि राष्ट्रपतिज्यूलाई सुझाव दिइरहनुभएको छ । राष्ट्रपतिज्यू संविधानअनुसार जानुहुन्छ । लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको मूल्य–मान्यताअनुसार निर्णय गर्नुहुन्छ, उनले भने ।