बोलीको टुंगो नभएका ओलीः एमसीसीबारे पहिले र अहिले

काठमाडौं । बुधबार संसदीय दलको बैठकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सन्दर्भमा जनता ताँतिरहेकोले चुप लाग्ने, सत्ता गठबन्धन दलहरुलाई नै सबै सुम्पिने बताए । सरकारमा रहँदा संसदमा एमसीसी पढ्न सबैलाई सुझाएका ओलीले बुधबार बैठकमा अब, एमसीसीबारे राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र धारणा बनाउने बताए ।

सत्तामा बस्दा जे पनि बोल्ने रु सत्ता गुमेपछि फेरि फाइदा खोज्न जे पनि बोल्ने ? भन्ने उनको हकमा लागू हुन्छ । पहिले एकथोक बोल्ने पछि अर्कैथोक ! सुरुमा व्यंग्य कसेर ताली खान अरुलाई गाली, पछि फेरि पछि गाली खाइने डरले कुरा फेर्ने !

यसैगरी बुधबारको बैठकमा एमसीसी आफ्नो पालामा र आफ्नो पार्टी सरकारमा छँदा धेरै बोलिरहनुपर्ने अवस्था पनि नभएको उनले सांसदहरुलाई सुनाए । उनले बैठकमा भनेका छन्– ‘एमसीसीबारे राम्रो अध्ययन गरेर धारणा बनाउने, यो सन्धि हामीले गरेको पनि होइन, यो अभिभारा अहिले हाम्रो काँधमा पनि आएको छैन र एमसीसी पास गर्नुपर्ने जिम्मा हाम्रो होइन ।’

यसअघि प्रधानमन्त्री रहँदा अध्यक्ष ओलीले एमसीसी पास गर्ने मरिहत्ते गरेका थिए । तर, त्यतिबेला पनि चौतर्फी विरोध भएपछि केही समय सुनसान थियो, एमसीसीको । तर, सर्वोच्च अदालतले ओली सरकार च्यूँत गरेसँगै आगमन भएको देउवा सरकारले अहिले एमसीसी पास गर्न लागिपरेको छ ।

देउवा सरकारकै नेतृत्वमा २०७४ भदौ १९ गते अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (जो अहिले गृहमन्त्री छन्) र एमसीसीकी हालकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

मंगलबार नै एमसीसीकी उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउने भन्ने भनिएको थियो । उनी एमसीसी सन्दर्भमा नेपालको पछिल्लो राय बुझ्न नेपाल आउँदै थिइन् । एमसीसीको सन्दर्भमा जनमाझमा चौतर्फी विरोध भइरहँदा पार्टीगत रुपमा भने ‘फाइदा’लाई हेरिएको छ ।

बाहिर आमजनतासामू भन्ने देशभक्ति र राष्ट्रभक्ति तर, भित्र भने फाइदा पुग्ने काम भन्दा केही देखिँदैन । जुन ओलीमा लागू भएको देखिन्छ । जतिबेला सरकारमा रहँदा ओलीले जसरी भए पनि एमसीसी लागू गर्नुपर्ने बताएका थिए । अहिले उनी आफ्नो दललाई यस विषयमा धेरै अग्रसर नहुन भनेपनि उपाध्यक्ष भीम रावल भने एमसीसीको विरोधमा उत्रिइरहका छन् । उनले एमसीसीले देश डुबाउँदैन भने गिरफ्तार गर्न नै चुनौती दिइसकेका छन् ।

एमसीसी सन्दर्भमा थुप्रै कुराहरु छन् । तर, यतिबेला भने त्यतिबेला ओलीले संसदमा सबैलाई एमसीसी सम्झौतामा के लेखेको छ पढ्न भनेका थिए । तर, अहिले उनी आफैँ एमसीसीको राम्रोसँग अध्ययन नगरी धाराणा नबनाउन आफूनिकट सांसदलाई उर्दी जारी गरे ।

२०७७ साल असार ४ गते संसदमा ओलीले भनेका कुरा उनकै शब्दमा सुनौँ–

एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याए पढे हुन्छ । पढ्नेभन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र, जसरी पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन रु खुट्टाले टेकेर हिँड्न छाडेर टाँउकाले टेकेर, हातले टेकेर, खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ ?

खुट्टैले टेकेर हिँड्नुपर्छ । खुट्टा हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्ध पढेर त्यो प्रबन्धमा ठीक बेठीक, या त्याँ, छ भनेर भन्नुचाहीँ एउटा कुरा हो । लहैलहैमा, लौँलौँ अमेरिकी सेना आउने भो, कहाँ पढ्छन् रु के पढ्छन् रु अचम्म लाग्छ मलाई । कागले कान लग्यो भन्दा लादा त कान अलिअलि दुख्छ होला नि १ दुख्या छैन भने होइन होला त भन्ने थाहा पाउनुपर्यो नि पहिले ।

दुख्या छैन तैपनि सुटुक्कै लग्यो कि भनेर छाम्नुपर्यो नि ! छाम्नुपर्यो नि कान छ कि छैन भनेर । दुख्यो, दुखेन त्यो पनि वास्ता नगर्ने, छ कि छैन नछाम्ने अनि लहैलहैमा कुद्ने । यो प्रवृत्ति बडा अचम्म लाग्छ मलाई । अहिले सडकको पनि विषय बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि बनेको छ । यो सान्दर्भिक अहिलेको विषयवस्तु नभएकाले धेरै बोल्न चाहिँन । तर, पढे हुन्थ्यो नि १ सम्झौतामा के लेखेको छ रु के यस देशमा विकास अनुदान आयो भन्ने चिन्ता ?

तर, अहिले

एमसिसी पास गर्ने जिम्मा हाम्रो होइनः ओली

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोगी परियोजना (एमसिसी) संसदबाट पारित गर्ने जिम्मा आफूहरूको नभएको बताएका छन्।

बुधबार संसद भवन बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै ओलीले एमसिसीबारे एमाले अग्रसर भइराख्नु नपर्ने बताए।

‘हामीले कुनै कुरा छलफलका क्रममा लैजान सक्छौं। एमसिसी अहिले छलफलमा आएको छ। बुद्धिजीवी र दलहरूलाई विचार बनाउन दिऔं,’ ओलीले भने,‘भीम रावलजी डकुमेन्ट पठाउँछु भन्नुभएको छ, अध्ययन गरौं। एमसिसी सम्झौता हामीले गरेका होइन। पास गर्ने जिम्मा पनि हाम्रो होइन, हाम्रो काँधमा अभिभारा पनि छैन। प्रस्ताव आयो भने छलफल गरेर अघि बढ्छौं।’

ओलीले एमसिसीबारे निर्णय गर्न हतारिनु नपर्ने उल्लेख गरे। यस विषयमा जनताको भावना बुझेर अघि बढ्ने ओलीको भनाइ छ।