अब प्रधानन्यायाधीश जबरा बिदामा बस्नुपर्छः सत्ता गठबन्धन

काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई बिदामा बसेर कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएका छन् ।

बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले लामो समयदेखि अदालत अवरोध भएको र प्रधानन्यायाधीश बिरामी परेकाले तत्काल कार्यवाहक तोकेर अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएका हुन् ।

‘प्रधानन्यायाधीश बिरामी भएकाले तत्काल कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोकेर सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिने गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ’, सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललगायतका नेताहरु सहभागी छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा कोरोना संक्रमित भएपछि सोमबारदेखि अस्पताल भर्ना भएका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक गोला प्रक्रियाद्वारा तोकिएका इजलासहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन् ।

कोभिड संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचाररत प्रधानन्यायाधीश जबराले कायममुकायम तोक्नुपर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले विरोध गरेपछि इजलासहरू प्रभावित भएका थिए।

सर्वोच्च अदालत स्थापना भएयता नै प्रधानन्यायाधीशले निरन्तर उपभोग गर्दै आएको ‘पेसी तोक्ने अधिकार’ लाई बदलेर पहिलो पटक बुधबार गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै उनले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू ३८ औं दिनपछि बुधबार गोला तानेर इजलास तोकी नियमित सुनुवाइमा फर्किएका थिए ।

अस्पतालमा उपचाररत प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न नमिल्ने र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पनि नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीले विरोध गरेपछि न्यायाधीशहरू मुद्दा सुन्दासुन्दै इजलासबाट उठेर छलफलमा बसेका थिए ।

संविधानको धारा १२९ ९६० मा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेमा वा प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेमा वा नेपाल बाहिर गएका कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने’ व्यवस्था छ ।