मंगलबार, असोज १२ २०७८

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा अब झारपात उखेल्ने काममा खर्च हुँदैन’


  • दैनिक न्यूज नेपाल
  • आइतबार, भाद्र २७ २०७८
1.6K
SHARES

काठमाडौं । गएको शुक्रवार संसदमा पेस गरिएको प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक रूपले उठेका प्रश्नमा स्पष्ट पारेको छ ।

आइतवार मन्त्रालयमा आयोजित ‘पोस्ट बजेट प्रेस मिट’ मा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। विश्वनाथ पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रतिस्थापन विधेययकका मुख्य–मुख्य विषयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभयो ।

पाँच लाख परिवारलाई दश हजारका दरले राहत बाँड्ने योजना आएछ जबकि राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कअनुसार बहुआयामिक गरिबीको मारमा ५० लाख व्यक्ति छन् । यो पनि पहुँचवालाको खल्तीमा पुग्ने त होला रु

कोरोनाले रोजगारी गुमाइ सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेका, एकदमै पिँधमा रहेका गरिबहरूलाई पालिकामार्फत मापदण्ड बनाएर वितरण गरिन्छ । वास्तविक पीडितको हातमा पुग्ने गरी मापदण्ड बनाइन्छ । यसले साङ्केतिक रूपमा भए पनि केही न केही राहत महसुस गराउनेछ । नेपालमा यसरी लक्षित वर्गको हातमा एकै चोटि रकम स्थानान्तरण भएको यो पहिलो पटक हो । योजना आयोगका उपाध्यक्षका अनुसार यसलाई प्रगतिशील ‘क्यास ट्रान्जेक्शन’ भनिन्छ । पारदर्शी र निष्पक्ष हिसाबले वितरण हुनेछ ।

एकातिर राजस्व छुट दिने अर्कोतिर राजस्वको लक्ष्य बढाउने अन्तरविरोधी भएन र ?

स्वदेशी उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापनको लक्षमा सहयोग पु¥याउने खालका उद्योगहरूलाई छुट दिएको हो । उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिँदा राजस्व पनि बढ्छ । दीर्घकालीन हिसाबले देशलाई फाइदा हुन्छ । राजस्व वृद्धि गर्ने अन्य उपाय पनि छन् । करको दायरा विस्तार गरेर भए पनि राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।

उद्योगमा लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरेर अनियमित ढङ्गले कमाएको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्न खोजेको जस्तो देखियो नि ?

जुनसुकै लगानीको कुरा गरेको हैन । भ्रष्टाचारको माध्यमबाट, तस्करीको माध्यमबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यो कुरामा सरकार सचेत छ । त्यसो हुन दिइँदैन ।

सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानी गर्न पाउने नीति आएछ, यसो गर्दा नागरिकको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने खतरा अझ बढ्दैन र ?

सहकारी क्षेत्रमा थुप्रिएको पुँजीलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले लगानीको लागि ढोका खोलेको छैन । सहकारीसँग भएको ठूलो पुँजी उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान हुन सक्छ । उत्पादन वृद्धि भयो भने आयात प्रतिस्थापन गर्न र व्यापार घाटा कम गर्नसमेत टेवा पुग्न सक्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने भनिएको हो ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने भन्ने कुरा सुन्न थालेको एक दशक पुग्न लाग्यो तर कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन, अहिले आउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ रु

अहिले रेमिट्यान्सको ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिन्छ जसले गर्दा देशको उत्पादन वृद्धि हुन सकेन र नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना हुन सकेन । विदेशमा कमाएको पैसा जति दैनिक उपभोग र विलासितामा खर्च हुने ग¥यो । तर अब त्यो प्रवृत्ति बदल्छौँ । रेमिट्यान्सको ३० प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्छौँ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा वैदेशिक ऋण लिने तर विगतमा झैँ झारपात उखेल्ने काममा खर्च गरेर देश उँभो लाग्छ त ?

विगतमा त्यस्तो भएको भए पनि यो सरकारले त्यस्तो हुन दिनेछैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइन्छ । झारपात उखेल्ने काममा खर्च हुँदैन अब । केही न केही उत्पादन पनि हुने र बेरोजगारहरूलाई रोजगारी पनि मिल्ने मोडालिटीमा त्यो रकम खर्च गरिन्छ ।

राजनैतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई मासिक तीन हजार भत्ता बाँड्ने कार्यक्रमले राज्यकोषमा अनावश्यक दायित्व थपेको देखिन्छ । भोलि यो बढ्दै जान्छ, कसरी धान्न सकिन्छ रु

तपाईँ हामी अहिले जुन राजनीतिक व्यवस्थामा छौँ, यो ल्याउनका लागि कैयौँले प्राण दिएका छन् । उनीहरूका परिवारलाई राज्यले निराश पार्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । परिवर्तनको आन्दोलनमा योगदान गरेका, ज्यानको बलिदान गरेका आश्रित परिवारहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । यही दायित्वबोध गरेर हामीले थोरै सम्झन खोजेको मात्र हो । राज्यले हामीलाई सम्झेको रहेछ भन्ने कुराको महसुस गराउनु र उनीहरूलाई निराश हुन नदिनु हामी सवैको कर्तव्य हो । राज्यको सम्झना स्वरूप मासिक तीन हजार उपलब्ध गराउने भनिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आत्मनिर्भर बनाएर त्यो दायित्व घटाउन सकिन्छ । हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको कोषबाट पैसा हालिरहनु नपरोस् भनेर कोषलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना पनि बनाइरहेका छौँ ।

ठूला बडाले चढ्ने महँगा कारमा कर बढाउनुपर्नेमा सर्वसाधारण चढ्ने मोटरसाइकलमा कर बढाउनुभएछ । यो कस्तो खालको नीति हो ?

खासमा यो आयात प्रतिस्थापनसँग जोडिएको विषय छ । कच्चा पदार्थ मात्र आयात गरी स्वदेशमै मोटरसाइकल, गाडी स्वदेशमा एसेम्बल्ड गरेर सुलभ दरमा उपभोग गर्न पाइयोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गरिएको हो । विद्युतीय गाडी, विद्युतीय बस स्वदेशमै उत्पादन होउन् भन्ने आशय हो । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर यसो गरिएको हो । तत्काल केहीलाई असर परेको देखिए पनि दीर्घकालीन हिसाबले देशको हितमा निर्णय गरिएको हो ।

स्रोत सुनिश्चित नभएका एक हजार चार सय सडक आयोजना स्थगित गर्नुभएछ । मन्त्रीको दबाबमा कस्ता–कस्ता काम हुने रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्ने मौका पाइयो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि कस्तो रहेछ मन्त्रीले जे भन्यो खुरुखुरु त्यही मान्दिने ?

यस्तो पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि पहिलो पटक थाहा पाएँ अर्थ मन्त्रालयमा आएर । मैले भन्दिएर तपाईँले पनि थाहा पाउनुभयो । अब त्यस्तो नगरौँ भन्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालयको अहिलेको टिम सचेत छ । त्यही कारण नै हामीले स्रोतविनाका आयोजना स्थगित गर्ने गरेका हौँ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशामा यो निर्णयले महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष राख्नुभएको रहेछ, यो पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिएन । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

तपाईँले अहिले विश्वास गर्नु पनि पर्दैन किनकि काम भएपछि विश्वास गर्ने हो । हामी काम गरेर देखाउने पक्षमा छौँ । अहिले तपाईँको कुरा ठिकै छ । लक्ष्य प्राप्त भएपछि आफैँ विश्वास गर्नुहुनेछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यो कस्तो खाले कार्यक्रम हो ?

अहिले हरेक प्रदेशमा चाररचार वटा विद्यालयमा नमुनाको रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको परिणाममुखी अभ्यास गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । सुर्खेतलगायत देशका केही ठाउँमा यसको व्यावहारिक अभ्यास भइरहेको छ । त्यो सफल पनि छ । त्यसैलाई नीतिमा रूपान्तरण गरेर देशभर विस्तार गर्न खोजिएको हो । विद्यार्थीहरूले सैद्धान्तिक कुरा सिक्नुका साथसाथै उत्पादनका काममा सरिक भएर आय आर्जन गर्ने मोडालिटी हो ।

मासिक १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्ने भनिएको रहेछ । के यो सम्भव छ ?

यसलाई सम्भव तुल्याउने गरी योजना तयार भइरहेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउने गरी सोचिएको हो । यो हामी गरेर देखाउँछौँ । अहिले यसमा धेरै भन्नुभन्दा पनि काम भएपछि देखिनेछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार