मंगलबार, असोज १२ २०७८

एमसीसीको रणनीति दक्षिण एसियाको जलस्रोत कब्जा गर्ने होः विज्ञ समुह


  • दैनिक न्यूज नेपाल
  • बिहिबार, भाद्र २४ २०७८
1.1K
SHARES

काठमाडौं । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी आउनुको कारण दक्षिण एसियाली देशको जलस्रोत कब्जा गर्ने रणनीति भएको टिप्पणी गरेका छन् । ललितपुरमा फ्रेण्डसिप फोरम फर नेप्लिज जर्नालिस्ट (एफएफएनजे) ले बुधबार गरेको ‘एशियाको जलश्रोत, क्षेत्रीय सहकार्य र नेपालको दृष्टि’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम जलस्रोत विद्, परराष्ट्र एवं कुटनीतिविदले एमसीसी परियोजनाले नेपाल हुँदै चीनसम्मलाई प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले अब विश्वमा ठूला द्वन्द्व भए पानीका लागि हुने बताउँदै पानीको स्रोत नियन्त्रणमा लिनका लागि विभिन्न रणनीतिहरु बन्न थालेको बताए । उनले तिब्बत तथा नेपालको हिमश्रृङ्खला पानीको ‘टावर’का रुपमा रहेको बताउँदै नेपालले विद्युत व्यपार भन्दा पनि पानी बेच्ने सोच र अभ्यास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले विश्वमा विजुलीको विकल्प भए पनि पानीको कुनै विकल्प नभएकोमा जोड दिँदै एशिया महादेश विश्वमै अपार जलश्रोतको धनी रहेको बताए । उनले एशिया र चीनको तिब्बत यस क्षेत्रकै पानीको सबैभन्दा ठूलो मुहान भएको बताउँदै यहाँको जलस्रोत कब्जा गर्न अमेरिकाले तिब्बत नीति ऐन तथा एमसीसी परियोजना अघि सारेको उल्लेख गरे ।

उनले भने–‘अमेरिकाले तिब्बत ऐन जारी गरेर तिब्बतको पानीलाई समेत आफ्नो भागमा लगाउन षडयन्त्र गर्दैछ । अमेरिकाले दक्षिण पूर्वी एशियाको मेकोङ नदी क्षेत्रीय सहयोग परियोजनामा पनि हस्तक्षेप गरेर यस क्षेत्रमा अस्थिरता मच्चाउन सुरु गरेको छ ।’ उनले दक्षिण र पूर्वी एशियाका देशहरु बीचको क्षेत्रीय सहकार्यलाई वलियोसंग अघि बढाउन र यो क्षेत्रको जलश्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने मौलिक योजनाहरु अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै जलस्रोत विज्ञ रतन भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वमै नेपाल भारत जल सहकार्य बढी विवादित रहेको बताए । उनले भारतले नेपालको जल सम्पदामा हस्तक्षेप गरेको बताउँदै अहिले आएर अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न लागेको बताए । उनले भने–‘नेपालको बिजुली भारतलाई बिक्री गर्ने, भारतबाट आयात गरेर नेपालीले डिजेल पेट्रोल प्रयोग गरिरहनुपर्ने तर नेपालको बिद्युत भारतलाई दिएर त्यहाँको उद्योग भन्दा फस्टाउने, नेपालमा एमसीसीको प्रशारण लाइनमुनीका घरमा अँध्यारो हुने अवस्था छ । एमसीसीले बनाउने भनेको प्रशारण लाइनले भारतमा स्वच्छ उर्जाको विकास हुने र नेपाल डिजेल पेट्रोलमा भर पर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’

उनले भारतसँग प्रशस्त जमिन भए पनि पानी नभएको हुनाले उसको आँखा नेपालमा पर्नु स्वभाविक भएको बताउँदै भारतले नेपाललाई विद्युतको नभई पानीको आँखाको हेरिरहेको उल्लेख गरे ।

पूर्व जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक ज्ञवालीले नेपालले उर्जा व्यापार भन्दा पनि पानीको अधिकतम उपयोग गरेर देशको समृद्धि हुने तर्क गरे । उनले भविष्यमा पानीको संकट पर्दै जाने भएकाले भारतको मुख्य चासो नेपालको पानीमा रहेको बताए । साथै अमेरिकाले अघिल्लो बर्ष जारी गरेको तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन तिब्बत र चीनको पानीमाथि नियन्त्रण गर्न र पृथकतावादी उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर जारी गरिएको उल्लेख गरे ।

पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले ब्रह्मपुत्र नदीमा चीनले छाडेको पानी भारतमा ८६ प्रतिशत बगिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले चीनमाथि ब्रह्मपुत्र र मेकङ नदीमाथि दोहन गरेको आरोप झुठो भएको बताए ।

यस्तै नेपाल आफैंले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी परियोजनामा पछि आएर त्यसले भोली नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर अमेरिकालाई प्रश्न सोध्नु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा पुष्पलाल अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले विदेशी बजेटबाट कुनै पनि देशको विकास सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै स्वदेशीको पुँजीको अधिकतम प्रयोग मार्फत विद्युत उत्पादन गरी देश अगाडि बढाउन सकिने बताए ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले नेपालसँग भारतले जलश्रोतको विकासबारे गरेको कुनै पनि सन्धि सम्झौताको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको बताए । यस्तै उनले एमसीसी परियोजना नेपालका लागि निकै घातक रहेको उल्लेख गर्दै सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूबारे आपत्ति जनाए । उनले अमेरिकाको गिर्दो अर्थतन्त्रको प्रतिष्ठा जोगाउन एमसीसी परियोजना ल्याइएको दावी गरे ।

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्कीले साथै एमसीसी परियोजना चीनको तिब्बतमा अस्थिरता पैदा गराउँदै चीनलाई अस्थिर बनाउन चीन विरुद्ध ल्याइएको परियोजना भएको टिप्पणी गरे ।

यस्तै जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सागरकुमार राईले देशका विभिन्न भागमा नदी डाइभर्सनका आयोजना अघि बढेको बताउँदै नेपाल जलश्रोतको विकासमा अघि बढिरहेको बताए । उनले भारतसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती पूर्ण रहेको बताउँदै भन्न जस्तो सजिलो काम नभएको टिप्पणी गरे । यस्तै चीन अध्ययन केन्द्रका सचिव प्रकाशवावु पौडेलले नेपालको जलश्रोतको उपयोगबारे कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तु देशभर उठाउनुपर्ने बताउँदै आम जनतालाई जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार