logo
बिहिबार, असोज २० २०७९
विवाद र अस्पष्टताका बीचमा ‘एमसीसी’ सदनमा पेश गरिर्दै (सम्झौता प्रस्तावसहित)

विवाद र अस्पष्टताका बीचमा ‘एमसीसी’ सदनमा पेश गरिर्दै (सम्झौता प्रस्तावसहित)


539
SHARES

काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय विद्युुत प्रशारण लाइन र राजमार्ग विस्तार गर्ने गरी सम्झौता भएको एमसीसीको विरोध र समर्थन जारी नै रहेको बेला सरकारले दुवै सदनको वैठक बोलाएको छ ।

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उपाध्यक्ष फतेमा सुमार अर्को साता आउने भएलगत्तै सदनको वैठक बोलाइए पछि एमसीसी पारित गरिने हो कि भन्ने आशंका समेत गर्न थालिएको छ ।

नेपालकै आग्रहमा र मागको आधारमा गरिएको एमसीसी सम्झौता पछि अमेरिकी सेना नेपालमा आइ परेड खेल्ने भन्दै एक किसिमका जनता सशंकित छन् । सरकारमा हुँदा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्नेहरु प्रतिपक्षमा बसेपछि भने विरोध गर्न तम्सिहाल्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनी एमसीसीका पक्षधर थिए भने अहिले विरोधी बनेका छन् । माओवादी भने अस्पष्ट बुँदा स्पष्ट पारेर सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा देखिन्छ । नेपाली कांगे्रस भने एमसीसी पारित गर्ने पक्षपातीको रुपमा रहँदै आएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ २३ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी बोलाएकी छिन् । सम्झौता गरेको ४ वर्ष हुन लाग्दा एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल आउन लागेकि छिन्।

२०७४ भदौ २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला अर्थमन्त्रीका रूपमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका ज्ञानेन्द्र कार्की अहिले कानुनमन्त्री भएका बेला एमसीसी पास गर्नुु पर्ने नैतिक दायित्व वढेको छ ।

विद्युत् प्रसारण र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नेपाललाई प्राप्त करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको यो अनुदान सम्झौता पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । अन्य दाताहरुको सम्झौता मन्त्रीपरिषदले मात्र पारित गरे पनि हुने प्रावधान रहे पनि अमेरिकाको एमसीसी भने सदनबाट नै पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै आयोजनाहरु प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमीलाई आधार बनाएर अमेरिकाले सवै दलको दायित्व हुने गरी ५ वर्ष भित्र पारित गराउनका लागि एमसीसीमा सर्त राखेको थियो । यहि सर्त नै एमसीसीको विरोधको आधार नेपाली समाजमा बनेको छ ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुुक्स आगामी सोमबार नेपाल आउँदै छन् ।

एमसीसी परियोजना फिर्ता भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल सरकारप्रतिको विश्वसनीयता गुम्न जाने र अन्य दातृ निकाय पनि संशकित हुने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी यो सदनबाट पारित गर्ने पक्षमा छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने मनस्थितिमै अघि बढेपछि एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको आग्रहमा सम्झौताका विवादित विषयमा प्रस्ट पार्न एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । सोही विषयलाई स्पष्ट पार्न एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल आउन लागेकी हुन् ।

एमसीसीका विषयमा विरोध गर्दै आएका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने सरकारले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत रावलले एमसीसी उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाएर सरकारले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन लागेको टिप्पणी गरे ।

५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजना अघि नबढेपछि अमेरिकाले उच्च चासो व्यक्त गर्दै आएको छ । सम्झौता कार्यान्वयन भने गत वर्ष असार १६ मा सुरु गर्ने समझदारी थियो ।

राजनीतिक खिचातानिका कारण सन् २०१९ मा नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसी परियोजना अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । अमेरिकी सदनले पनि सम्झौता कार्यान्वयन गराउन किन सकेको छैन भनेर सोध्न थालिएपछि अमेरिकी सरकारलाई पनि दबाब परेको छ ।

अमेरिकालगायतका दातृ राष्ट्रहरुले सहश्राव्दि विकास लक्ष्य र दीगो विकास लक्ष्यसम्वन्धी ग्लोबल लक्ष्यलाई पारित गर्ने क्रममा आफ्नो राष्ट्रको कुल आयमध्ये २ प्रतिशत गरिब राष्ट्रलाई अनुदान दिने प्रतिवद्धता प्रकट गरेको थियो । तर अमेरिकाले हालसम्ममा वार्षिक १ प्रतिशत पनि अनुदान दिन सकेको छैन ।

त्यही भएर पनि अमेरिकालाई आन्तरिक रुपमा र बाह्य रुपमा अनुदान दिनै पर्ने दबाब रहेको छ । एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत राखेको भन्दै नेपालका प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गर्दै आएको छ ।

राजधानीदैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार