मंगलबार, असोज १२ २०७८

‘एमसीसीको शल्यक्रिया’


  • दैनिक न्यूज नेपाल
  • आइतबार, भाद्र २० २०७८
675
SHARES

  • राजन तिमल्सिना

विगत ४ बर्षदेखि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपिएस) र त्यस अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बारेमा नेपाली राजनीतिको चर्चाको शिखरमा छ ।

यस संझौताबारे भएका अनेकौँ टिकाटिप्पणीले सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यसबीचमा विभिन्न रुप र रंगका सरकार गठन भएको छ । जुनसुकै मुद्दाको आधारमा सरकार गठन भएपनि सरकारकै संरक्षणमा जनघात, राष्ट्रघात, भ्रष्टचार र तस्करीले निरन्तरता पाएको छ । जनताको सुशासन अनुभूति गर्ने अपेक्षालाई कुठाराघात गर्दै सरकारले एकपछि अर्को राष्ट्रघाती शृङ्खलालाई जारी राखेको छ ।

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीबीचमा समेत ठूलाठूला भ्रष्टाचार र राष्ट्रघाती कदमले जनतालाई निराश बनाएको छ ।

एमसीसीमा औपचारिक प्रवेश
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनोट भएको हो ।

एमसीसीको कार्यविधि सन् २०१४ मा तयार भएको थियो । नेपालमा अस्थिर सरकार भएका बेला अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता गरेको थियो । केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाइ सरकारका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसीको अवधारणा सन् २००४ मा आएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले अभ्यास थालेको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमु जस्तै दूरगामी प्रभावकारी कार्यक्रम हो एमसीसी ।

एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानमा खर्च हुने भनिएकोछ । एमसीसीको अन्तर्यभित्र भयानक राष्ट्रघातको डरलाग्दो स्वरुप विद्यमान रहेको छ । एमसीसीलाई बुझेर मात्रै अमेरिकी रणनीति बुझ्न गाह्रो छ । त्यसको समग्र अन्तर्वस्तु इण्ड‍ो-प्यासिफिक रणनीतिभित्र समेटिएको छ । त्यसलाई बुझ्नु आवश्यक छ ।

विद्यमान संविधानको असंलग्न परराष्ट्रनीतिविरुद्ध नेपाल सरकारका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले अमेरिकासँग गरेको गोप्य सम्झौता पेन्टागनले सार्वजनिक गरेपछि जनमानसमा ठूलै जिज्ञासा जन्मियो । त्यस संझौतालाई सरकारले विभिन्न बहाना बनाई ढाकछोप गर्न अनेक छलकपट गर्दै आएको थियो। यस्ता ढाकछोप र छलकपट देश बेचुवा देशद्रहीहरुको विशेषता नै हुने गरेको छ ।

अमेरिकी मानवशास्त्री एवम् अनुसन्धानकर्ता डा. मेरी डेशेनको भनाइमा- एमसिसी त्यसको विकसित डरलाग्दो अवतार हो, जसअन्तर्गत सार्वभौमिकता करिब करिब समाप्त हुने बलियो सम्भावना देखिन्छ । वैदेशिक सहयोगको व्यवसायीकरण गरी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र त्यसलाई दह्रो औजारका रूपमा चलाउने प्रयत्न नै एमसीसी हो ।

त्यसका विकाससम्बन्धी पूर्ण सर्तहरू हेर्दा केही दशकअघि हाबी भएको ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट, नीजिकरण र उदारीकरण प्रोग्राम’को कठोर नयाँ संस्करणजस्तो देख्न सकिन्छ । देशको आर्थिक व्यवस्था नवउदारवादतिर लैजान, पश्चिमा प्रभुत्व कायम राख्न र पुँजीवादी मार्गहरू खोल्न बिछ्याएको शक्तिशाली जाल हो, एमसीसी । तर, एमसीसी जुन हदसम्म सरकारलाई किनारा लगाउँदै र नेपालको केही क्षेत्रफललाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने व्यवस्था गर्छ, त्यो पूर्व ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट प्रोग्राम’ भन्दा सयौँगुणा खतरनाक हुन्छ ।

इण्डो-प्यासिफिक रणनीति 
दोस्रो विश्वयुद्धबाट महाशक्तिको रूपमा उदाएको अमेरिकाले आफ्नो विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम राख्न र बिस्तार गर्न इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र कमान्डलाई विस्तार गर्दै आएको छ । उसले संसारलाई भूगोलका र सामुद्रिक आधारमा एकीकृत सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत खडा गरेको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको ुछु वटा सैन्य संरचनामध्ये इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड सबैभन्दा ठूलो कमान्ड हो ।

इन्डो–प्यासिफिक कमान्डमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा उद्देश्यका लागि यूएस आर्मी प्यासिफिक, मरिन फोर्स प्यासिफिक, यूएस प्यासिफिक फ्लिट, प्यासिफिक एयर फोर्स, यूएस फोर्स जापान, यूएस फोर्स कोरिया, स्पेसल अपरेसन कमान्ड कोरिया र स्पेसल अपरेसन कमान्ड प्यासिफिकलाई एकीकृतरूपमा परिचालित र सक्रीय गराएको छ ।

इन्डो–प्यासिफिक कमान्डभित्र एसिया प्रशान्त क्षेत्रको २६ करोड वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल जुन पूरै पृथ्वीको करिब ५२ प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको छ, यसले अमेरिकाको पश्चिमी सामुद्रिक तटदेखि भारतीय सामुद्रिक तटहुँदै आर्टिक र अन्टार्टिक क्षेत्रलाई घेर्छ । यस कमान्डअन्तर्गत हिन्द र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा अवस्थित ३६ देश रहेका छन् ।

यहाँ विश्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या र तीन हजारभन्दा बढी भाषाभाषीहरुको बसोवास रहेको छ । यस क्षेत्रमा ठूला व्यापारिक केन्द्र, सैन्य शक्ति, आणविक क्षेत्रहरू, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु जलसम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदा र सभ्यता रहेको छ । चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया जस्ता सबल राष्ट्रहरू यस क्षेत्रमा रहेकाले द्वन्द्व, शान्ति, सुरक्षा, आर्थिक विकास र विश्व व्यापारको दृष्टिकोणबाट यो क्षेत्र संसारका अरू क्षेत्रभन्दा बढी रणनीतिक महत्त्वको भएकाले नै अमेरिका इन्डो—प्यासिफिक रणनीतिमा विशेष केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सन् २०१८ को मेदेखि प्यासिफिक कमान्डको भूमिका बढाई इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड नामकरण गरेको भए पनि यो सैन्य सङ्गठन एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै सक्रिय थियो । अमेरिकाले सन् २०१९ भित्रै विभिन्न ८६ देशसँग ७९ वटा सैन्य साझेदारी गर्न लागेको प्रतिवेदनमा सार्वजानिक गरेको छ । नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक कमान्डभित्रको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको कोटिमा हालेको छ, जसको रणनीतिक महत्त्व भनेको चीनलाई घेरा हाल्नु र तिब्बतको विखण्डन गर्नु नै हो ।

चीनले बीआरआईका रूपमा प्रभाव क्षेत्र बढाउँदै लगेपछि अत्तालिएका जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र बेलायतजस्ता राष्ट्रहरूको पहलमा अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सुरु गरेको हो । हुन त हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरले छोएका मुलुकहरूलाई समग्रमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ भनिन्छ । चीन पनि इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रभित्रै पर्छ तर यो रणनीति विस्तारै चीनको रणनीतिक र सामरिक विस्तार रोक्ने टुल्सको रुपमा प्रयोग गर्ने योजनामा पश्चिमा शक्ति देखिन्छन् ।

वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भर्सेस इन्डो–प्यासिफिक रणनीति 
उदयमान चीनको विश्वशक्तिका रूपमा विस्तार र वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) रणनीतिलाई सेबोटेज गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकालाई यसको कार्यक्षेत्र र भूमिका परिष्कृत गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हुनुपर्छ । विगत केही दशकमा चीनले गरेको अकल्पनीय द्रुत विकास र छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्धले स्थापित विश्व–शक्ति सन्तुलनलाई चुनौती मात्रै दिएको छैन कि विश्वशक्ति सन्तुलनको स्थापित रणनीति र अभ्यासलाई नै चुनौती दिएको छ ।

अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड मातहत विभिन्न औपचारिकरअनौपचारिक गतिविधि गर्दै आएको छ । यसको औपचारिक सभा बैठकमा यो क्षेत्रका सेना प्रमुख, मन्त्री, राजदूतलगायत बोलाई छलफल समेत गर्छ । उसको यो रणनीतिले अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्मको राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा प्रणालीलाई समेट्छ । हरेक अमेरिकी सैन्य कमान्डले रक्षामन्त्रीमार्फत सोझै राष्ट्रपतिलाई रिपोर्ट गर्ने परिपाटी रहेको छ ।

अमेरिकाको काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका अनुसार इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले भारतलाई केन्द्रविन्दुमा राख्छ । एसिया क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई रोक्नका लागि भारतलाई अगाडि सार्दै अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिलाई बिस्तार गरिरहेको छ । यही अनुरूप अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका चीनको प्रभावमा रहेका मुलुकहरुमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै गएको हो । पछिल्लो समय चीनको प्रभाव बढिरहेको श्रीलङ्का र माल्दिभ्समा अमेरिकाले केहीबर्ष अघि नै आफ्ना अधिकारीहरु पठाएर इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी गराउने प्रयास गरेको थियो ।

चिनीया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सयौँ वर्ष गाँठका रूपमा सन् २०२१ लाई मनाउने निर्णय अनुसार उसले विभिन्न योजना अघिसारेको छ । यो अवधिसम्म मध्यम तहको सम्मुन्नत चिनियाँ समाज विकास गर्ने योजना बनाएको छ । साथै सन् २०४९ मा ‘जनताको चीन’ नारासहित दुई शताब्दी लक्ष्य हासिल गरी विश्वको सर्वशक्तिमान बन्ने रणनीतिक उद्देश्यले आफ्नो आर्थिक, रणनीतिक, सैन्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा विकसित गर्दैछ ।

उक्त रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न १३औँ पञ्चवर्षीय योजना ९२०१६–२०२००, केन्द्रीय राष्ट्रिय सुरक्षा आयोग, साङ्घाई सहयोग सङ्गठन, एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्क, क्षेत्र र वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० पहल, दक्षिणका उदीयमान शक्तिहरू ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकी गठबन्धन (ब्रिक्स) जस्ता संरचना खडा गरी अघि बढेको छ । उसले २००६ को ३५ बिलियन डलरको रक्षा बजेट बढाई सन् २०१६ मा २ सय १५ बिलियन डलर पुर्याएको कारण अमेरिकी साम्राज्यवाद र ऊ समर्थित शक्तिकेन्द्रहरू चिन्तित बन्न पुगेका छन् ।

पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूका थिङ्क ट्याङ्क र विश्वविद्यालयहरू चीनको विश्वव्यापी बढ्दो प्रभाव र उसले अपनाएको रणनीतिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नका लागि ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेका छन् । लन्डनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक अध्ययन संस्थान (आईआईएसएस) ले एक कार्यक्रममार्फत अङ्ग्रेजी भाषा नभएको र लोकतन्त्र पनि नभएको देश चीनले विश्वको शक्ति नियन्त्रण गर्न लागेकोमा आश्चर्य प्रकट गर्दै यसका लागि उस्तै विचार राख्ने सबै लोकतान्त्रिक शक्ति एक हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । पश्चिमा देशका धेरै राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार र विश्लेषकहरूले यो सवालमा उस्तै धारणा राखिरहेका छन् । यही मान्यताका आधारमा अहिले विश्वशक्ति केन्द्रका रूपमा चीन र अमेरिकाबीच विश्व ध्रुवीकरण भइरहेको छ ।

चीनले बीआरआईका रूपमा प्रभाव क्षेत्र बढाउँदै लगेपछि अत्तालिएका अमेरिकी समर्थक राष्ट्रहरूको पहलमा अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सुरु गरेको हो । हुन त हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरले छोएका मुलुकहरूलाई समग्रमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ भनिन्छ । चीन पनि इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रभित्रै पर्छ तर यो रणनीति विस्तारै चीनको रणनीतिक र सामरिक विस्तार रोक्नका लागि प्रयोग गर्ने योजनामा पश्चिमा शक्ति देखिन्छन् । भारतसँग सोझो र सरल पहुँच मार्ग विस्तार, तिब्बत नीतिमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरविरोधका कारण सामरिक दृष्टिकोणबाट नेपालको महत्त्व झनै बढेको छ ।

ओली सरकारका पालामा अमेरिकाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई विशिष्ट पाहुनाका रूपमा आमन्त्रण गरेर चीनको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विस्तारवादबाट टाढा राख्न नेपाललाई रणनीतिक साझेदार बनाउन खोजेको दप्रष्ट पारेको थियो । चीनलाई घेरा हाल्ने र फुटाउने रणनीतिक योजनाअन्तर्गत इन्डो–प्यासिफिकको मुख्य भूमिकामै नेपाललाई स्थान दिएको छ । यसैगरी अमेरिकी तत्कालीन सहायक विदेशमन्त्री एलिस जी वेल्सले अमेरिकाले नेपाललाई अलिक धेरै ध्यान दिन थालेको बताएकी थिइन् । अतः ‘नेपाल उपयुक्त भू–रणनीतिक स्थानमा रहेको, नेपालको भूमिका अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा महत्त्वपूर्ण हुने’ बताएकी थिइन् ।

इन्डो–प्यासिफिक कमान्डभित्र द्वन्द्वको सम्भावना
अमेरिकी अर्थतन्त्र युद्ध आधारित उद्योगमा केन्द्रित रहेकाले विश्वका विभिन्न देशहरुबीच द्वन्द्व भड्काएर हतियार बिक्री गर्नु उसको विशेषता हो । यस क्षेत्रमा अर्बौँको जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । यो प्राकृतिक प्रकोपको चक्र र प्रभाव, जातीय, भाषिक र पृथकतावादी आन्दोलनको केन्द्र पनि हो । यस क्षेत्रमा व्यापक सैनिकीकरण, विवादित परमाणविक भट्टी केन्द्रहरु, संसारकै मुस्लिम बाहुल्य जनसङ्ख्या र उनीहरूको पश्चिमा शक्तिप्रतिको नकरात्मक धारणा रहेको छ । यो क्षेत्र विश्व व्यापारको केन्द्रविन्दु पनि हो, जसको कारण विभिन्न समयमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने गर्छ ।

पश्चिमा साम्राज्यवादी नीतिले चीनलाई इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धनबाट अलग्याउने र चीनको सक्रीयतामा बन्ने अन्य वैकल्पिक गठबन्धन र उसको सक्रीय भूमिकाले सिर्जना हुने रणनीतिले यस क्षेत्रलाई द्वन्द्वकोे केन्द्र बनाउने खतरा कायमै छ । साथै विश्वव्यापी रूपमा आएको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव, इस्लामिक देशहरु, बङ्गलादेश, इजिप्ट, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, टर्की आदिमा बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप, युरोपमा घट्दो जनसङ्ख्याको अवस्था आदि पनि द्वन्द्व बढाउने सूचक हुन् ।

त्यसैगरी सन् २०३० सम्ममा विश्वमा नौ अर्ब पुग्ने जनसङ्ख्याको चाप, सीमित अर्बपतिहरुको हातमा पुँजी र स्रोतसाधन असीमित केन्द्रीकरण, गरिबी र बेरोजगारीका कारण पैदा हुने निराशा र आक्रोश आदि कारण पनि द्वन्द्व कारण बन्न सक्छ । यस क्षेत्रमा हुने सम्भाव्य आर्थिक सङ्कट, बढ्दो अन्धराष्ट्रवादी सोच, धार्मिक अन्धता, सम्प्रदायिक मान्यता तथा हिंसात्मक क्रियाकलापले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा असन्तुलन पैदा हुनेछ ।

विश्व शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित हुन गरिने आणविक हतियारको होडबाजी, मानव बेचबिखान, वन्यजन्तु तथा सांस्कृतिक सम्पदाको तस्करी, प्रविधिको गैरकानुनी प्रयोग आदि पनि नकरात्मक परिसूचक हुन् । यस कमान्डअन्तर्गतका देशमा हुने गरेको मुद्रा अपचलन, जैविक हतियारको विकास र प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतहरु पानी, तेल, ग्यास आदि माथिको अन्यायपूर्ण कब्जा र दोहनले नयाँ अन्तरविरोध पैदा गर्नेछ र यिनै उल्लेखित कारण यो क्षेत्र दीर्घकालीन द्वन्द्वको आधारभूमि बन्ने खतरा छ ।

सुगौली सन्धिभन्दा घातक एमसीसी सम्झौता
नेपालले सन् १८१६ मा ब्रिटिससँग गरेको सुगौली सन्धिले नेपाललाई आधा औपनिवेसिक बनाएर पराधीन बनाउने काम गरेको थियो भने इन्डो–प्यासिफिक सम्झौता गरेर वर्तमान सरकारले देशलाई पूरै औपनिवेसिक बनाएर देशको अस्तित्व सङ्कटमा पार्ने काम गरिरहेको छ । विगतमा कोशी, गण्डक, टनकपुर, महाकाली, अरुण जस्ता राष्ट्रघाती सन्धिले राष्ट्रियता कमजोर बनेको छ । एमसीसी संझौताले नेपाललाई विदेशीको क्रीडास्थलको बनाउनुका साथै देशलाई सिक्किम बनाउने निश्चित छ ।

अङ्ग्रेजहरुले नेपाललाई करकापमा पारेर गरेको सुगौली सन्धिले नेपालको ६० हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग गुम्न पुग्यो । मेची–टिस्टाबीचको बलजफ्ती लिइएको नेपाली जमिन लेप्चा प्रदेश ९सिक्किम० लाई टिटालिया सन्धि गरी दिइयो । मेची–टिस्टा क्षेत्रमा असन्तुष्ट गोरखाली फौजले युद्ध गर्लान् भन्ने संशयले ४० दिनभित्र खाली गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गर्दै सन्धि पश्चात् मनसुन वर्षा सकिने बित्तिकैदेखि अङ्ग्रेजले मेची नदीको पूर्वी किनारमा भटाभट जङ्गे सीमाखम्बा खडागरी १८१७ जनवरी महिनामा नक्सा नै प्रकाशित गर्यो । महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभाग पनि त्यसैगरी गुम्न पुग्यो । सन्धिपछि गुमेको भूभागको कारण बेखुस भारदारहरूलाई निवृत्तिभरणका रूपमा वितरण गर्न प्रतिवर्ष २ लाख रुपियाँ नेपाललाई प्रदान गरिने कुरा त्यस सन्धिको धारा–४ मै उल्लेख गरियो ।

खेदजनक रूपमा भएको सुगौली सन्धिमार्फत नेपालको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डतामा ठूलो बज्रपात भएको थियो । सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ ले यसअघिका सबै सन्धि सम्झौता खारेज गरेको छ ।
विश्वका कयौँ देश औपनिबेसिक मुक्त भएका धेरै घटना हाम्रोसामु ज्युँदो छ । जस्तो सन् १८४२ मा हङकङ अङ्ग्रेजहरूले सदाका लागि भनी सन्धि गरेर लिएका थिए । तर त्यो भूभाग १५५ वर्षपछि चीनलाई फिर्ता गर्न अङ्ग्रेज सहमत भए । चार सय वर्षअघि कब्जा गरेको मकाउ १९९९ डिसेम्बर २० मा फिर्ता भयो ।

त्यस्तै, मोगलले लगानी उठाइरहेको ‘गोआ’लाई चार सय वर्षअघि पोर्चुगलले आफ्नो अधीनस्थ पारेको थियो । अङ्ग्रेज शासनबाट भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि १९६० जनवरीमा गोआको भूमि भारतले फिर्ता लियो । यही दृष्टान्तको आधारमा आजभन्दा २०६ वर्षअघि अङ्ग्रेजले चोक्टाएको नेपालको बाँकी भूभाग फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना पनि जिउँदैछ ।

एमसीसी सम्झौताको बहानामा अमेरिकीहरुले नेपालको महत्त्वपूर्ण प्राकृति श्रोत साधन दोहन गर्ने सम्भावना अधिक छ । नेपालका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सून, चाँदी, ताम, पितल, हिरा, मोती, युरेनियम जस्ता बहुमुल्य बस्तुहरु छन, जसको नेपालले उत्खलन गर्न सकेको छैन ।

लामो समयदेखि अमेरिकी सेनाले मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा स्थायी सिविर खडा गरी सैनिक अभ्यास गरीरहेको छ । उसले सैन्य अभ्यासका साथै बहुमुल्य सामाग्रीको अनुसन्धान गरिहेको छ । नेपालका बहुमुल्य खनिजको तस्करी र तिब्बतमा विद्रोह भड्काएर नेपाललाई सैन्य रणभूमी बनाउने उदेश्य नै एमसीसीको अन्तर्यमा रहेको प्रष्ट छ । सुगौली सन्धि भन्दा कयौगुणा घातक एमसीसी नेपाली जनतालाई मान्य छैन ।

एमसीसीका राष्ट्रघाती प्रावधानहरु
१) MCC सम्झौता लागू भएपछि सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान र नेपालको राष्ट्रीय कानून (अर्थात संविधान) बाझिएमा प्रस्तुत MCC सम्झौता लागू हुनेछ। अर्थात संविधान निस्कृय हुनेछ ।
२) सम्पूर्ण बौद्विक सम्पतिमाथि अमेरिकाको पूर्ण एकाधिकार रहने छ।
३) परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ।
४) अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला यो सम्झौता MCC रद्द गर्न सक्ने छ।
५) यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउदा MCC को स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
६) नेपाल सरकारले MCC लाई चित्त बुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थनले गरेको हुनु पर्नेछ।
७) MCC को प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्याख्या बुझ्न र गर्न तथा स्पष्टीकरण सोध्न पाउने छैन।
८) बिना कुनै आनाकानी MCC ले मागेको भूभाग र स्रोतहरु कानूनी रुपमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
९) MCC सम्झौता संसदद्वारा पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसवारे जानकारी लिन चाहेमा MCC बाट अनुमति लिनु पर्ने।
१०) संसदबाट पारित भए पश्चात् यसको परिचालन MCC ले बनाएको बोर्ड (MCC-NEPAL) ले मात्र गर्ने, यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने।
११) विद्यूत प्रशारण लाईन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न MCC का नियम अन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरु बन्ने।
१२) नेपालको कानूनले नसमात्ने गरि नेपालमा MCC को छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने बैङ्किङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने व्याज रकम अमेरिकाको मात्रै हुने।
१३) संसदबाट MCC पारित भएपछि अमेरिकी कानून सक्रीय हुने र त्यससंग बाझिने नेपालका सबै कानूनहरु निस्क्रीय हुने।
१४) परियोजनामा नेपालले हाल्ने १ करोड ३० लाख डलरको विनियोजन MCC ले आफ्नै योजना (तजबिज) मा खर्च गर्ने, नेपालले सोध्न नपाउने।
१४) ईण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अंग रहेको MCC आयोजनालाई नेपालले राष्ट्रीय गौरवको आयोजनाको रुपमा स्वीकृत गर्नु पर्ने ।
१६) सडक र विद्यूत सम्बन्धी वित्तीय तथा परिचालन नियमहरु MCC ले बनाउने, नेपालका नियमहरुले काम नगर्ने।
१७) नेपालको सुशासन र आर्थिक विकास लगायतका ढाँचालाई MCC को अवधारणा अन्तर्गत विकास गरेर लैजाने।
१८) परियोजना अन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्विक सम्पतिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने, त्यस्ता सम्पतिमाथिको हक नेपालले पुरै छाड्नु पर्ने ।
१९) परियोजनाका लागि आवश्यक भनेर खरिद गरिने सम्पूर्ण सामानहरु MCC ले आफ्नो स्वविवेकमा खरिद गर्ने, नेपालले सोधखोज गर्न नपाउने र
२०) MCC परियोजना र त्यसको कामसंग सम्बन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर तिर्नु नपर्ने, सबै खाले कर पूर्ण रुपमा छुट हुने ।

अन्त्यमा, सुगौली सन्धिभन्दा कैयौँगुण राष्ट्रघाती इन्डो–प्यासिफिक सम्झौता अन्तर्गतको एमसीसी खारेज गर्ने र टिष्टा–काँगडा फिर्ता आन्दोलको अगुवाइ गरेर मात्रै नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्छ । महाकाली सन्धिबाट राष्ट्रघाती बनेका देउवा एमसीसीमा अर्को भयंकर राष्ट्रघाती कदम उठाउदैछन । महाकाली सन्धिले महाकाली र लिपुलेक लगाएतका भूमि गुम्यो भने एमसीसीले पुरै देश गुम्नेमा कुनै शंका छैन । सम्पूर्ण देशभक्त शक्ति एकजुट हौं ।

२० भाद्र २०७८, पाटन, ललितपुर

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार