logo
बिहिबार, असोज २० २०७९
प्रधानन्याधीशपछि सभामुख र राष्ट्रपतिमाथि पनि महाअभियोग !

प्रधानन्याधीशपछि सभामुख र राष्ट्रपतिमाथि पनि महाअभियोग !


1.6K
SHARES

काठमाडौं । केहि दिनदेखि एमसीसीमा रुमलिएरहेको राष्ट्रिय राजनीति प्रधानन्यायधिश जबरालाई लगाईएको महाअभियोगको विषयतर्फ केन्द्रित बनेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका ९८ जना सांसदहरुले आज संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राणा निलम्बनमा परेका छन भने एकाएक किन यस्तो निर्णय गरियो भन्नेतर्फ सबैको चासो बढेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका ९८ जना सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध आज संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन ।

जबरा लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएकाले महाअभियोग लगाउनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ । महाअभियोग प्रस्तावमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधा,निक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न उनी अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायापालिकाभित्र नै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको समेत महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

जबरा कोभिड सङ्क्रमणबाट बिरामी हुँदा समेत बिदामा नबसेको र अदालतलाई जानी जानी नेतृत्वविहीन बनाएको आरोप संसदमा दर्ता भएको महअभियोगपत्रमा छ ।

सय दिन भन्दा अघिबाट कानुन व्यवसायीहरूले उनको निष्कासन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनलाई पदमुक्त गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरिएको छ ।

सर्बोच्चमा अदालतमा अधिवक्ताबीच कुटाकुट हुने अवस्था आउँदा तथा प्रधानन्याधिसलाई अदालतमा प्रवेशमा रोक लगाउदाँ समेत चुईक्क नवोलेको सत्ता घटकको पछिल्लो कदमले राजनीतिक माहोल नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।

परिणामत:  सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समसामयिक विषयमा छलफल गर्न सवैदलिय बैठक बोलाएका छन । यता सत्ता घटकको पछिल्लो कदमले एमाले पनि झस्किएको छ ।

बारको आन्दोलन विस्तारै सेलाँउदै गएको अहिलेका अवस्थामा महाअभियोग दर्ता हुनुले संसद अवरुद्धको काउन्टर भएको एमालेको बुझाई छ ।

कारबाही नै गर्ने भए परमादेशको सरकार बनाउने पाँचै न्यायधिसलाई कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै आएको एमालेले सोमबारका लागि संसदीय दलको बैठक नै बोलाएको छ ।

वैठकबाट एमालेले पनि संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीश र सभामुखविरुद्ध महाभियोग ल्याउने बारेमा निर्णय गर्न विश्लेषण सुरु भएका छन ।

एमाले नेताहरुले यसलाई आधारहिन भएको बताएका छन भने सरकार बनाइँदा बक्सिस दिएकाहरुले नै कुरा नमिल्दा महाअभियोग गर्दा गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

यसअघि गत मंसिरमा महाअभियोग लगाउन ध्यानाकर्षण गराउँदै ओलीलाई भेट्न पुगेको बार असोसिएशनका पदाधिकारीहरुलाई ओलीले न्यायालय सुधारका केही विषय मात्रै कानुन व्यवसायीको आन्दोलनले उठाएको भन्दै अरू विषय पनि उठाउन सुझाव दिएका थिए ।

त्यसैले महाअभियोगमा निर्णायक मानिएको एमालले कस्तो कदम चाल्छ सबैको चासोको विषय बनेको छ । महाअभियोगको विषयका कारण एमालेले संसद अवरुद्ध हटाउन बाध्य बन्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अर्कातर्फ एमालेले निष्कासन गरेका सांसदहरू सम्बन्धी मुद्दामा पेशी पनि आजै तोकेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ताले सत्ता घटकले एमालेमाथि दोहोरो तीर चलाएको विश्लेषण सुरु भएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार