शुक्रबार, माघ ७ २०७८
इतिहासमा नेकपा एमाले : दशौं माहाधिवेशनसम्म आइपुग्दा क-कसको नेतृत्वमा चल्यो ?

इतिहासमा नेकपा एमाले : दशौं माहाधिवेशनसम्म आइपुग्दा क-कसको नेतृत्वमा चल्यो ?

नेतृत्व गर्नेहरु मध्ये सिपि मैनाली, माधब नेपाल र झलनाथ खनाल अहिले नेकपा एमालेमा छैनन्


  • अस्मिता बेल्बासे
  • बुधबार, मंसिर १५ २०७८
1.2K
SHARES

काठमाडौं । यहि मंसिर १० देखि १४ गतेसम्म चलेको नेकपा एमाले पार्टीको दशौं महाधिवेशनको गतिविधिले देश अझै तातेको छ । महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको भूमिका ज्यादै ठूलो देखिएको थियो । कुनै पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशनलाई विचार, अनुभव र कार्यदिशाको एकमुस्ट अभिव्यक्ति मानिन्छ । २००६ साल बैशाख १० गते नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट पार्टी भारतको कलकत्तास्थित श्यामबजारमा गठन भएको थियो । २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन र एकताका साथ लामो इतिहास पार गर्दै यतिबेला नेकपा (एमाले) का रूपमा विकसित भएको छ । निरङ्कुश राणाशाही विरोधी जनआन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा २२ अप्रिल, १९४९ का दिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो ।

२००६ सालमा पार्टी स्थापना हुँदा केन्द्रमा पुष्पलाल श्रेष्ठ थिए । पुष्पलालले काठमाडौंबाट कलकत्ता पुगेका नेवारहरुलाई मात्र समेटेर पार्टी खोलेको बताइएको छ । पुष्पलालबाहेक कोही पनि (माक्र्सिस्ट स्टडिज सर्क) मा आबद्ध युवा थिएनन् । त्यो समय यस पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल नै थिए भने अन्य संस्थापकहरूमा नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी, निरञ्जन गोविन्द वैद्य र मोतिदेवी श्रेष्ठ रहेका थिए । पाँच जनाबाट सुरू भएको कम्युनिष्ट पार्टी बढ्दै गयो जुटभन्दा धेरै फुटको इतिहास बन्यो । नेकपा स्थापनाको दुई वर्षपछि नै २००८ सालमा पुष्पलाललाई महासचिवबाट हटाउँदा उनले पार्टीभित्रै संघर्षको बाटो रोजेका थिए । भारतको कलकत्तामा रहेका पुष्पलाल नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट राजीनामा दिइ मार्क्सवादको अध्ययनमा जुटेका थिए ।

नेकपाको स्थापनालाई २०३५ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले)ले पनि ‘षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको’ भनेको छ । नेकपा मालेको स्थापना गर्दा यसका नेता सीपी मैनाली, मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाल, इश्वर पोखरेल, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल, जीवराज आश्रित लगायत थिए । यतिबेला केपी शर्मा ओली भने जेलमा थिए । त्यसबेला पुष्पलालको छुट्टै कम्युनिष्ट पार्टी थियो । तर, पुष्पलालको त्यही वर्ष ७ साउनमा मृत्यु भइसकेको थियो । नेकपा माले स्थापना गर्ने नेताहरु नै नेकपा एमाले हुँदै अहिलेको नेकपाका नेता छन् । यस्तै २००८ असोजमा नेकपाको पहिलो सम्मेलन कलकत्तामा भएको थियो । यो सम्मेलनअघि नेकपाको विधान नै थिएन । २००८ सालदेखि नै राजतन्त्र र गणतन्त्रको लाइनमा पार्टीभित्र संघर्ष शुरु भयो ।

पुष्पलालले २००८ सालको प्रथम सम्मेलनपछि पार्टीमा संसोधनवाद प्रवेश गरेको उल्लेख गरेका छन् । पाटनमा भूमिगत रुपमा २०१० सालमा भएको पहिलो अधिवेशनमा भने तत्कालीन महासचिव मनमोहन अधिकारीले नै संसोधनवादलाई संस्थागत रुपमा प्रवेश गराएको ठहर छ । उक्त अधिवेशनमा मनमोहन अधिकारीले २००६ सालमा नेकपाले जारी गरेको प्रथम घोषणापत्र संसोधनको राखेको प्रस्तावलाई पुष्पलालले विरोध गरेका थिए । प्रथम घोषणापत्र गणतन्त्रवादी भएको तर, दोस्रो अधिवेशनले संसोधन गरेर वैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेको पुष्पलालले उल्लेख गरेका छन् ।

२०४७ सालमा गठन भएको नेकपा एमालेको लाइन मनमोहनले २०१० सालमा पारित गराएको संसोधनअनुरुप थियो । जसको नेतृत्व मदन भण्डारी हुँदै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, वामदेव गौतम लगायतले गरेका थिए । संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था मान्ने मनमोहनको लाइनको केन्द्रिय समितिमा बहुमत भएपछि २०१० सालको पहिलो अधिवेशनमा पनि उनी नै महासचिव चुनिएका थिए । यसरी मनमोहन अधिवेशनबाट निर्वाचित पहिलो महासचिव भए । २०१३ सालपछि केशरजंग रायमाझी महासचिव छानिए । १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि उक्त कदमको महासचिव केशरजंग रायमाझीले समर्थन गरे । महेन्द्रको कदमपछि पुष्पलाल ‘संयुक्त संघर्ष’को लाइनमा आए । उता केशरजंग भने दरबारको समर्थक भए ।

उनले केन्द्रीय समितिले तोकिसकेको पार्टीको तेस्रो अधिवेशन गर्न चासो नै दिएनन् । पार्टीलाई स्पष्ट दिशा दिन २०१७ फागुनमा भारतको दरभंगामा अल्पमत पक्षले केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएपछि उक्त बैठकले पाँचै जोनका संयोजक सम्मिलित ‘अन्तर–जोन सामञ्जस्य समिति’ बनायो । यो समितिले २०१९ सालमा ‘तलबाट बोलाइएको अधिवेशन’ आयोजना गर्‍यो । अधिवेशनले बहुमत पक्षका महासचिव केशरजंग रायमाझीलाई तीन वर्ष, डीपी अधिकारीलाई दुई वर्ष र शम्भुराम श्रेष्ठ तथा पीबी मल्ल लगायतलाई एक वर्षका लागि पार्टीबाट निस्कासित गर्‍यो ।

पहिलो महाधिवेशन 
नेकपाको पहिलो महाधिवेशन ३० जनवरी १९५४ तदनुरूप २०१० माघ १७ मा भूमिगत रूपमा पाटनमा उद्घाटन भई काठमाडौं र पाटनमा गरी ९ दिनसम्म चलेको थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा भाग लिन नेकपाका महासचिव क. मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गएपछि नेकपाको नेतृत्व केशरजंग रायमाझीको हातमा गयो, उनी पार्टीको कार्यबाहक महासचिव बने । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रकट रूपमा दुई धारको संघर्ष देखा पर्‍यो । एउटा धारको नेतृत्व पुष्पलाल र अर्को धारको नेतृत्व केशरजंग रायमाझीले गरे । पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि हट्यो । प्रतिबन्ध हटेको अवस्थामा नेकपाले मोर्चा संगठन मार्फत् कतिपय आन्दोलन सञ्चालन गर्‍यो । तर पहिलो महाधिवेशनमा निर्धारित गरिएका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वित गराउने दिशामा योजनाबद्ध काम र संघर्ष सञ्चालन हुन सकेन । नेतृत्व तहको गुटबन्दी र रायमाझी गुटको नियन्त्रणले पार्टी क्रमशः कमजोर बन्दै गयो ।

दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन
नेकपाको दोस्रो महाधिवेशन २०१४ साल जेष्ठ १५-२५ मा काठमाडौंको फोहरा दरवारमा खुला रूपमा सम्पन्न भयो । महाधिवेशनको झण्डोत्तोलन कमरेड पुष्पलालले र उद्घाटन केशरजंग रामाझीबाट भएको थियो । पहिलो महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित महासचिव क. मनमोहन अधिकारी भने यसमा उपस्थित भएका थिएनन् । दोस्रो महाधिवेशनमा केशरजंग रायमाझीद्वारा प्रस्तुत पार्टी कार्यक्रममा परिवर्तन किन ? भन्ने दस्तावेज पूर्ण रूपमा अस्वीकृत भयो र गणतन्त्रको कार्यक्रमिक नारा पास भयो । महाधिवेशनमा पुष्पलालद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमको मुख्य-मुख्य बुदाको मस्यौदा पनि पास भयो । यसकै आधारमा कार्यक्रमको पूर्ण मस्यौदा तयार गरी केन्द्रीय समितिद्वारा जारी गर्ने निर्णय समेत लिइयो ।

महाधिवेशनमा रायमाझीद्वारा प्रस्तुत लाइन अस्वीकृत भए पनि नेतृत्वमा रायमाझी गुटको नियन्त्रण रह्यो र रायमाझी दोस्रो महाधिवेशनद्वारा पुनः महासचिव बन्न पुगे । त्यसपछि उनले योजनाबद्ध रूपमा महाधिवेशनद्वारा पारित कार्यक्रम र कार्यनीतिलाई अस्वीकार गर्ने काम गरे । दुई-दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्ने दोस्रो महाधिवेशनको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिको बहुमतको आडमा रायमाझी गुटले ६ वर्षसम्म टार्ने काम गर्‍यो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको दक्षिणपन्थी अवसरवादी रायमाझी गुटले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लामो समयसम्म असर पार्‍यो । अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यसको प्रभाव देखिने गरेको छ ।

तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन
२०१८ साल भदौमा अन्तर जोन सामञ्जस्य समितिको गठन भयो । यसको गठन पार्टीका बहुसंख्यक सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी विभिन्न जिल्लाको सक्रियतामा भएको थियो । पूर्वकोशी प्रान्तिय कमिटीको पुनर्गठन बैठक क. तुलसीलालको उपस्थितिमा सिलगुढीमा बस्यो । उक्त प्रान्तिय कमिटीको सचिवमा क. भरतमोहन अधिकारी छानिए । त्यसपछि पश्चिम कोशी प्रान्तिय कमिटी पुनर्गठन भयो । तर यी कमिटीहरुको विपक्षमा रहेकोले अन्तरजोन सामञ्जस्य समिति पनि केन्द्रीय समितिको विरोधमा उत्रियो । अन्तरजोन सामञ्जस्य समितिको सचिव क. तुलसीलाल छानिए, यही समितिको निर्णय अनुरुप क. पुष्पलाललाई लिन जाने र जेलमा रहेका क. मनमोहन अधिकारीलाई जेलबाट भगाउने समेत योजना बन्यो ।

अन्तरजोन सामञ्जस्य समितिको आयोजनामा २०१९ साल, बैशाख ४–१५ मा नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भयो । अन्तरजोन सामञ्जस्य समितिको तर्फबाट समितिका सचिव क. तुलसीलाल अमात्यद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रमलाई महाधिवेशनले पारित गर्‍यो । महाधिवेशनले ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद् र ७ सदस्यीय सचिवालय (राजनीतिक समिति) निर्माण गर्‍यो । त्यसको महासचिवमा क. तुल्सीलाल अमात्य चुनिए । तेस्रो महाधिवेशनको मूख्य विवाद भनेको तत्कालिक नारामा केन्द्रीत थियो, कार्यक्रम होईन । अन्तरजोन सामञ्जस्य समितिको तर्फबाट क। तुलसीलालले संप्रभुता संपन्न संसद स्थापना (सुप्रिम एण्ड सोभरन पार्लियामेण्ट) को माग प्रस्तुत गरे । क. पुष्पलालले विघटित संसदको पुनरस्थापना (रेस्टोरसन अफ भेरी पार्लियामेण्ट) को माग राखे । यसै गरी जेलमा रहेका मोहन विक्रम सिंहको तर्फबाट संविधान सभा (कन्स्टीचयेयण्ट असेम्ल्वी) को माग राखियो । छलफल पछि संप्रभुता संपन्न संसद स्थापनाको माग अत्यधिक बहुमतले पारित भयो ।

तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले वास्तवमा त्यसलाई समावेश मात्र गरेको थियो । तर पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि क. पुष्पलालको समेत कार्यक्रमिक विवाद नगर्ने र छिटो संघर्षमा जाने सहमतिका विपरित आवश्यक छलफल नै नगराई राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम पास गरिएको भन्ने भनाइ रह्यो । उक्त महाधिवेशनद्वारा व्यक्त गरिएको एक भएर जाने प्रतिबद्धता लामो समयसम्म कायम रहन सकेन । महाधिवेशन पश्चात् केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले टिमको भावना कायम गर्नका लागि ६ सूत्रीय आचारविधि पनि तय गर्‍यो । पुष्पलाल र तुल्सीलाललाई संयुक्त रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मा दियो । छैटौं केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले चौथो महाधिवेशनको तयारी गर्ने जिम्मा क. तुल्सीलाललाई दियो । तर नेतृत्व तहको बढ्दो गुटबन्दीका कारणले त्यो सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । तेस्रो महाधिवेशनपछि पार्टी केन्द्र पूर्ण रूपमा निस्क्रिय र निस्तेज बन्न पुग्यो ।

तेस्रो महाधिवेशनद्वारा कार्वाहीमा परेको रायमाझी गुटले २०२३ सालमा तेस्रो केन्द्रीय सम्मेलन गरी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कार्यक्रम अघि सार्‍यो र विधानमा संशोधन गरी तेस्रो महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसले २०२४ सालमा तेस्रो महाधिवेशन गरी केन्द्रीय नेतृत्व छान्ने काम गर्‍यो । जेलमा रहेका मनमोहन र शम्भुरामलाई पनि केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने काम गर्‍यो । २०१९ सालमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनद्वारा गठित केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति विवादका कारणले निस्क्रिय रहेको अवस्थामा २०२४ सालमा पुष्पलाल पक्षबाट केन्द्रीय समिति निर्माण गर्दै एउटा कन्भेन्सन को आयोजना गरियो । २०२५ साल जेष्ठमा यस समूहले तेस्रो सम्मेलन गरी बेग्लै पार्टी केन्द्रको घोषणा गर्‍यो र पुष्पलाल महामन्त्री बने । अन्ततोगत्वा केन्द्रीय न्यूक्लियसको एउटा पक्षले मोहनविक्रमको नेतृत्वमा २०३१ साल भदौ ३० देखि असोज ७ गतेसम्म भारतमा चौथो महाधिवेशन गर्‍यो । र अर्को पक्षले २०३६ सालमा एकता सम्मेलन गरी नेकपाको घोषणा गर्‍यो ।

चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन
नेकपा (माले) द्वारा २०४६ साल भाद्र ९-१४ मा सगरमाथा अञ्चलको सिराहा जिल्लामा भूमिगत रूपमा नेकपाको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न भयो । महाधिवेशनले राजनीतिक प्रतिवेदन, कार्यक्रम र संगठनात्मक प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै विभिन्न विषयमा प्रस्ताव पारित गर्‍यो । उक्त महाधिवेशनले नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमका क्षेत्रमा स्पष्टता हासित गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन सम्बन्धी सुस्पष्ट दृष्टिकोण अघि सार्‍यो । सोही महाधिवेशनले कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा पनि बहुदलीयता कायम गर्नु पर्दछ भन्ने नया दृष्टिकोण अघि सार्‍यो ।

२०४६ सालमा संयुक्त जनआन्दोलन संचालनका लागि संयुक्त बाममोर्चा गठन गर्ने र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि नेकासग कार्यगत एकता कायम गर्ने कुरामा चौथो महाधिवेशनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । चौथो महाधिवेशनले क. मदन मण्डारीलाई महासचिव निर्वाचित गर्‍यो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जननेता मदन भण्डारीले जुन भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त गरे, त्यसको श्रेय चौथो महाधिवेशनलाई दिनु पर्दछ । नेकपाको चौथो महाधिवेशन कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रको एउटा घटक नेकपा (माले) ले आयोजना गरेको भए पनि नेपालको राजनीतिमा यसको दूरगामी प्रभाव रह्यो ।

पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन
नेकपा एमालेको आयोजनामा नेकपाको पाचौं महाधिवेशन २०४९ साल माघ १४-२० मा काठमाडौंमा खुला रूपमा सम्पन्न भयो । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चातको खुला परिवेश र माले–माक्र्सवादी एकता पश्चात्को तदर्थपूर्ण स्थितिलाई अन्त्य गरी पार्टीलाई नया गति र सोचका साथ अघि बढाउने कुराको आवश्यकता महसुस भइरहेको वेला आयोजित पाचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको राष्ट्रिय राजनीतिमा अत्यन्त ठूलो महत्व रहेको थियो । पाचौं महाधिवेशनले नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित गर्‍यो । अधिवेशनमा कार्यनीति, संगठनात्मक प्रस्ताव, विधान, कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र जाति, भाषा सम्बन्धी नीति जस्ता दस्तावेजहरू पारित गरिए । यो महाधिवेशनले क. मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष र क. मदन भण्डारीलाई महासचिव चयन गर्‍यो ।

जनस्तरमै खुला बहस र छलफल संचालन गरी सम्पन्न पाचौं महाधिवेशन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमै अभूतपूर्व रह्यो । महाधिवेशनले नेपाली क्रान्तिका लागि नया दिशाबोध गर्ने काम समेत गर्‍यो । पाचौं महाधिवेशनद्वारा पारित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा अघि बढ्ने क्रममा यतिबेला नेकपा एमाले मुलुककै सर्वाधिक लोकप्रिय र जनआधारित पार्टी बन्न पुगेको छ । नेकपा एमालेले वर्तमानमा हासिल गरेको सफलताको श्रेय पाचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नै छ । पाचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको व्यवहारिक परीक्षण भएको छ ।

छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन
नेकपा एमालेको आयोजनामा नेकपाको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५४ माघ १२-१८, मा नेपालगञ्जमा सम्पन्न भयो । संगठित पार्टी सदस्यहरू मध्येबाट १८० बराबर एक जनाका दरले महाधिवेशनमा करिब ९०० प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए । उक्त महाधिवेशनले क. मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र क. माधव नेपाल महासचिव रहेको केन्द्रीय कामिटी निर्वाचित गर्‍यो । यद्यपि पार्टी भित्रका विवादहरु भने पूर्णतः अन्त्य भएनन् । फलतः २०५४ फागुन २१ गते पार्टी विभाजन भयो । झण्डै चार वर्षको तीव्र विवाद पछि २०५८ फागुन ४ गते पार्टीमा पुनः एकता कायम भयो ।

सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन
पार्टीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५९ माघ १८-२२ मा जनकपुरमा सम्पन्न भयो । प्रजातन्त्र, शान्ति र समग्र विकास, प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगामी निकास महाधिवेशनको मूल नारा (थेम) तोकिएको थियो । उक्त महाधिवेशनलाई स्थायी कमिटीका सदस्य क. भरत मोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो । बाह्र विगाहा रंगभूमि मैदानमा विशेष समारोहका बीच झण्डोत्तोलन गरी महाधिवेशनको विधिवत उद्घाटन गर्दै महासचिव माधवकुमार नेपालले सातौं महाधिवेशन उच्च प्रजातान्त्रिक विधि अवलम्बन गरिएको पार्टी एकताको महाधिवेशन हुने उद्घोष गरेका थिए । सातौं राष्ट्रिय महाधिवशेनको बन्दसत्रमा कुल १ हजार १२ प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । एक सय ७ जना उम्मेदवारमध्येबाट महाधिवेशनले पूर्ण ४३ र वैकल्पिक १२ गरी ५५ सदस्यको केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गरेको थियो ।

आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन : निर्वाचन–प्रक्रिया
नेकपा एमालेको आठौ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०६५ फागुन ५ देखि १४ सम्म बुटवलमा सम्पन्न भयो । व्यापक जनपरिचालन र राष्ट्रियस्तरका प्रमुख नेताहरूको उपस्थितिका हिसाबले उद्घाटनसत्र एमालेको महाधिवेशन मात्र थिएन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को स्वीकारोक्ति थियो । फागुन ६ गते बिहानैदेखि बन्दसत्रको सुरुवात हुने कार्यक्रम थियो । स्थायी कमिटीका सदस्य ईश्वर पोखरेलले बन्दसत्रको सुरुवात गर्दै सञ्चालन गरेका थिए ।

निर्वाचन–प्रक्रियाका चार दिन (फागुन ११–१४ गते)
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष-तीन, महासचिव र सचिव-तीनसहित १ सय १५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग–अध्यक्ष एक र सदस्य १६ तथा लेखापरीक्षण आयोग-१५ सदस्यका लागि निर्वाचन कमिटीले उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको प्रक्रिया आरम्भ गर्‍यो । र, करिब चार सयको उम्मेदवारी मनोनयन भयो । सोही दिन सर्वसम्मतिले नेतृत्व चयन होस् भन्ने हस्ताक्षर अभियानका सन्दर्भमा अध्यक्षमण्डलको अनुमतिले जगन्नाथ खतिवडाले आफ्नो मन्तव्य राखेपछि सङ्कलित हस्ताक्षरहरू बुझाए ।

त्यस्तै, पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपालले बन्दसत्रमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन गरिए आफू उम्मेदवार नहुने धारणा राखेका थिए भने केपी शर्मा ओलीले चुनावमा गएर केही नबिग्रिने मन्तव्यका क्रममा उल्लेख गरेका थए । फागुन ११ गते नँया नेतृत्व चयनका निम्ति मतदान प्रक्रिया अघि बढ्यो । कुल ३ सय ७७ उम्मेदवारमध्येबाट १ सय १५ सदस्यीय नया केन्द्रीय कमिटी चयन गर्न १ हजार ८ सय २० प्रतिनिधिले मतदान गरे । तर, कुल मतदातामध्ये १ हजार ७ सय ८३ जना मात्रै मतदानमा सहभागी भए ।

फागुन १२ गतेदेखि मतगणना सुरु भयो । तदनुरूप, अध्यक्षमा झलनाथ खनाल एक सय १७ मतको अन्तरले विजयी भएको घोषणा निर्वाचन आयोगले गर्‍यो । र, १४ गते ३५ सदस्य (आठ पदाधिकारीबाहेक) को मतसमेत गणना सकिएपश्चात् महाधिवेशन समापन भएको थियो । निर्वाचन कमिटीका संयोजक गोविन्द ज्ञवालीले नवनिर्वाचित अध्यक्ष, पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी, अनुशासन आयोग र लेखापरीक्षण आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई शपथग्रहण गराउएका थिए । यसरी आठौ महाधिवेशन सम्पन्न भयो ।

नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एमालेमा केपी ओलीको उदय
२०७१ साल असार १९ देखि १ साउनसम्म भएको नेकपा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीका १३ वटा कार्यभार पारित गरेका थियो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषय सिंगो पार्टीको मुख्य राजनीतिक कार्यभार रहने उद्घोष नवौं महाधिवेशनले गरेको थियो । नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली विजयी भएका थिए । प्रतिस्पर्धी माधवकुमार नेपालभन्दा ४४ मत बढी ल्याएर ओली विजयी भएका थिए । ओलीले एक हजार ४७ र नेपालले एक हजार तीन मत पाएका थिए । नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख भए झैं मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भइ प्रारम्भिक पूँजीवाद आइसकेकाले सामाजिक आर्थिक समृद्धिका लागि दीर्घकालीन (३५ वर्षे) सपनाका साथ अघि बढ्न ओली नेतृत्वको लागि चुनौति थियो । आठौं महाधिवेशनमा अहिलेका प्रतिस्पर्धी नेपालको समर्थन पाएर पनि निवर्तमान अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग पराजित भएका थिए । संसदीय दलको चुनावमा निवर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई हराउँदै उनी संसदीय दलको नेता बनेका थिए ।

नवौं महाधिवेशनमा कार्यभार बनाइएका ‘वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट सामन्ती अवशेषलाई अन्त्य गर्ने, अनुपस्थित जमिन्दारीलाई अन्त्य गर्ने र जमिनको न्यायोचित वितरण गर्ने काम गर्दै वास्तविक किसानलाई जमिनको मालिक बनाउने’ कार्यभार पनि पाँच वर्षअघिकै अवस्थामा छ । नवौं महाविधेशनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको दिशा निर्धारण, विकासका मुख्य क्षेत्रहरूको पहिचान र मूल आर्थिक नीतिहरूको सम्बन्धमा राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न पार्टीले पहल गर्ने भने पनि यी तीनवटै एजेन्डामा पाँच वर्षमा एमालेले ठोस पहलकदमी लिन सकेन ।

नवौं महाविधवेशनको पार्टीको महत्वपूर्ण कार्यभारका रूपमा ‘राष्ट्रिय हित र राज्यले प्राथमिकता पहिचान गरेका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ’ भन्ने थियो । नेपालमा एमसीसी परियोजना विवादमा छ । सरकारमा हुँदा यसलाई पास गर्न प्रयास गरेको एमाले नवौं महाधिवेशनले दिएको कार्यभारविपरीत विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया र उपायबारे योजना र बोलीविहीन छ । नवौं महाधिवेशनले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग तथा नदी करिडोरमाथि आधारित भारत–चीन सीमा जोड्ने उत्तर–दक्षिण मार्ग तथा तराई क्षेत्रलगायत सम्भव क्षेत्रमा विद्युतीय रेलमार्गलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेको थियो । यो महाधिवेशबाट पार्टीको नेतृत्व लिएका केपी ओली दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि यी योजनाको शिलान्यास र केही योजनामा ‘कनिके बजेट’ दिने बाहेक ठोस उपलव्धि हुन सकेको छैन ।

नेकपा एमालेले २०४८ सालमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका एक तिहाइ सिटमा विजय हासिल गरेर आफ्नो लोकप्रियता पुष्टि गरेको थियो भने २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा सर्वाधिक सिट हासिल गर्दै पार्टीले पहिलो कम्युनिष्ट सरकार सञ्चालन गर्‍यो । २०६६ जेठदेखि २०६७ माघसम्म पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड माधवकुमार नेपाल र २०६७ माघदेखि २०६८ भदौसम्म पार्टी अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको रूपमा संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । यस्तै आठौं महाविधवेशनमा अध्यक्षका हैसियतमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका झलनाथ खनाल यतिबेला अर्कै पार्टीका सम्मानित नेता छन् । बृहत् वाम एकताको कार्यभारसहित सकिएको १०औँ महाधिवेशनले कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै तत्कालीन अध्यक्ष नै पार्टी विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता भइसकेका छन् ।

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन
यही २०७८ साल मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म भनिएको नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन दुई दिन लम्बिएर मंसिर १४ गते चितवनमा सम्पन्न भएको छ । नेकपा एमालेको १३ वटा कार्यभार तय गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदन पास गरेको नवौंभन्दा १०औं महाधिवेशनको स्वरूपमा भने केही फरक थियो । किनकि त्यसबेला महाविधेशनले नीति र नेतृत्व दुवै चयन गरेको थियो । यसपटक एमालेले ललितपुरको गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनबाटै नीति पारित गरिसकेको थियो । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पनि नेकपा एमालेका अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली नै चुनिए । अध्यक्षमा ओली दोस्रोपटक निर्वाचित भए । उनी प्रतिष्पर्धी भीम रावललाई पराजित गर्दै दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । उनले खसेको २ हजार ९६ मतमध्ये ९० प्रतिशत मत कटाएका छन् । अध्यक्ष ओलीले १९०० मत पाए भने रावलले १९६ मत पाएका थिए । यसअघि नवौँ महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई हराउन हम्मेहम्मे परेपनि यसपटक ओली सहज जीत हात पार्न सफल भएका हुन् ।

दशौं महाधिवेशनबाट केपी ओलीको नेतृत्वमा १९ पदाधिकारी र ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भए । ओली दोस्रोपटक अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा उनीपछिको दोस्रो बरीयताको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल निर्विरोध भए । त्यस्तै महासचिव शंकर पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित भए । उपमहासचिवमा प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । ओलीको सूचीमा परेका अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र सुवास नेम्वाङ उपाध्यक्षमा विजय भए भने गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, पद्मा अर्याल, टोपबहादुर रायमाझी सचिवमा निर्वाचित बनेका छन् । अबको चार वर्ष नेकपा एमाले केपी ओली कै नेतृत्वमा चल्नेछ ।

यसैगरी अहिलेसम्मको एमालेको महाधिवेशनलाई नियाल्ने हो भने राजनीतिक जीवनमा पाँचौं महाधिवेश विशेष स्थान छ । पाँचौं महाधिवेशनबाट पार्टीले सुरु गरेको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास पच्चीस वर्षपछि अन्त्य हुँदै छ । त्यसपछि महत्त्वपूर्ण छन् आठौं र नवौं महाधिवेशनहरू, जसले झण्डै पचास वर्ष लामो समाज विश्लेषणको निष्कर्षलाई बदलेका थिए । एमालेले नवौं महाधिवेशनबाट सामन्तवाद सकिएको र नेपालमा पुँजीवादी युग सुरु भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । जसको नेतृत्व गर्थे केपी ओली । अर्को आलोचनात्मक समूह थियो, जसमा थिए माधव, झलनाथ र घनश्यामहरू । एमाले र माओवादीको एकता हुँदा ओलीले नवौं महाधिवेशनको वैचारिक निष्कर्षलाई पूर्वाग्रहसाथ छोडिदिए । नवौं महाधिवेशनपछि एमाले ओलीको अध्यक्षतामा अगाडि बढ्यो । जनताको बहुदलीय जनवादलाई व्यवहारमा सिद्ध गर्ने अवसर स्वयं ओलीका हातमा आयो । कुनै बेला एमालेमा ‘पुस्ता हस्तान्तरण’ को विषय निकै चर्चामा थियो । तर ओलीले ७० बर्से उमेर हदले नछुने गरी दशौं महाधिवेशन आयोजना गरे ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार